ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NURPHOTO/GETTY IMAGES
- ਲੇਖਕ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਲਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ (ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ) ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਲਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਾਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਲਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਲੜਕਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਘਰ ਬਿਠਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਪਰ ਸਲਮਾ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਲਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਧਨਕ ਆਫ਼ ਹਮਿਊਨਿਟੀ' ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅੜਿੱਕਾ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ -1954 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Jeff Greenberg via Getty Images
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾਮ,ਧਰਮ, ਉਮਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਫ਼ਾਰਮ-2 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ੈਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਥੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਕੀਲ ਸੋਨਾਲੀ ਕੜਵਾਸਰਾ ਜੂਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1954 ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ-14, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-21, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ 1954 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਧਨਕ ਆਫ਼ ਹਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਇੰਟਰ ਫ਼ੇਥ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PUNIT PARANJPE/GETTY IMAGES
30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫ਼ਸਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇ ਇੰਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਲਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਜੋੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
