ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ

20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੀ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ।

1. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।

2. ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।

3. ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ, 1961, ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ

ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

1. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

2. ਵਕੀਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

"ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।"

3. ਦੂਜਾ ਗਰੰਟੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸੂਜੀ ਆਦਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ।

"ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਲਗਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

4. ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)