ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹਨ

ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਬਤੌਰ ਏਡੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੱਕੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ (ਮੌਜੂਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) 'ਚ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ….

ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕੌਣ ਹਨ?

ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ ਵਧੀਕ ਮੁੰਸਿਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਹਰਦੋਈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਇਟਾਵਾ , ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ) ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।

ਬੈਂਚ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਇ?

ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , "ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਖਨਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ) ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।"

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ' ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚਿਰੋਕੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ' ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, "ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤੇਹਾਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 197 ਅਤੇ 198

ਦਰਅਸਲ ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 197 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ, ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 198 'ਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 47 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁੱਲ 49 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ 17 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵਿਸ਼ਣੂਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

"ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਗਵਾਹ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਤਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀਐੱਚਐੱਸ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੈਸੇਟ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਪਕਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੈਸੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 69 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।"

ਇਹ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਸੀ ਪਾਠਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੋ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕੇ।"

"ਜੇਕਰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚ ਬਣੀ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 'ਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 30 ਸੰਤਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੀ ਗਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਦਬਾਅ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਸਸੀ ਪਾਠਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , " ਕਿਸੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੋਚਨਾ।”

“ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ 351 ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)