You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ - ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਰਚਿਤ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 29 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈਪੀਸੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਵੀ.ਨਲਵੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਜੀ. ਸੇਵਲੀਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਘਾਨਾ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਜਿਬੂਤੀ, ਬੇਨਿਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਦਾਅਵਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪਰੰਪਰਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚੱਲਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਲੌਂਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। "
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
