ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ: 'ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ'- ਨਜ਼ਰੀਆ

ਜਦੋਂ 1951 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ''ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾ ਕਰੋ।''

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ 250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਹਿਰੂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫਿਰਕਮੰਦ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

''ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਈ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਮਨਾਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।''

ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੋਮਨਾਥ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 'ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ' ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੀਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਸਾਕੇਤ (ਸਵਰਗ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਬੌਧੀ ਸਥਾਨ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੁਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਅਤੀਤ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਜਾਗਰੂਕ' ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਡਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1990 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।

ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਸਤਕ 'ਦਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੌਨੀਕਲਜ਼' ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।''

''ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ।''

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹਿਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ 'ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਭਾਵ' ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ-ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

'ਮੁਸਲਿਮ' ਪੱਖ ਨੂੰ 'ਵਿਚੋਲਗੀ' ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਰਵੇਜਿਅਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਓਸਲੋ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਏਵਿਅਨ ਲੀਡਿਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ, 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।''

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੱਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

'ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ'

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ 'ਨਹਿਰੂਵਾਦ' ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਜਾਫਰਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; ''ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਹੈ।''

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 1942 ਨੂੰ 'ਹਰੀਜਨ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸੀ, ਬੇਨੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਸਨ।

1990 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ 'ਸੀਆਰਾਮ' ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸੀਆਪਤੀ' ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)