Coronil: ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ - ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਾਇਸੰਸ ਅਥਾਰਟੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਆਯੂਰੈਵਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਤਾਜਲੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੋ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਘ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲ਼ਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ।

ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੋਕ

ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਕੋਰੋਨਿਲ ਗੋਲੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਵਾਸਰੀ ਵਟੀ' ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਸਮੇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ, 1954 ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੋਕ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੱਸਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ) ਐਕਟ, 1954 ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ -19 ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਟੀਆਰਆਈ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੈਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤੰਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ "ਕੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?" ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। "

ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐਸਕੋ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ''

ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ 'ਕਾਰਨਾਮਾ' ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੀਡੀਐਸਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ"।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)