You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 10.50 ਕਰੋੜ
- ਲੇਖਕ, ਸਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲ ਜਟਾਣ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਰਿਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਢੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਟਾਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਰਿਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਸਰਿਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।''
ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ?
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਰਾਠੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਡ ਰਫਾਇਨਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ।''
''ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਏਕੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।''
ਵਿਜੇ ਰਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਐਫਡੀ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ।
ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲ ਜਟਾਣ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੇਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਹਲਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
