You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
5 ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਅਨਨਿਆ ਦਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
1. ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (PSA)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1978 (ਪੀਐੱਸਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 'ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਐੱਸਏ ਦੇ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ- 'ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼' ਅਤੇ 'ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਫ਼ਤੀ 'ਤੇ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਵਿਵਹਾਰ' ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ: ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ 'ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੀਸੀਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ, ਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (UNHRC) ਦੀ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀਸੀਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਵਟ੍ਸਐੱਪ 'ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ' ਵਰਗੇ ਹਨ।
'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 'ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਸਕਰੌਲ ਡਾਟ ਇਨ' ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਧੱਬਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਤਹਿਤ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਧੀਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਸਕਰੌਲ ਡਾਟ ਇਨ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੈਨਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹੈਰੇਲਡ' ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
3. ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA)
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ, 1967 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2004, 2008 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਲਈ 'ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 'ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।'
4. ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA)
ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਰੈਡਿਫ ਡਾਟ ਕਾਮ' ਮੁਤਾਬਕ ਸਸ਼ਤਰ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਕਾਨੂੰਨ, 1958 (AFSPA) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ 'ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਖ਼ੇਤਰ' ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸ਼ਤਰ ਬਲਾਂ ਨੂੰ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, 1990 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
Delhi violence: 'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ' ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਦਰਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ (AFSPA ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸਜ਼ਾ, ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
5. ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ
'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1870 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ 'ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਅਤੇ 'ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼' ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਤੁੱਛ' ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ।
ਸੀਏਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
'ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼' ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ
ਵੀਡਿਓ:'ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ?'
ਵੀਡਿਓ: ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
