You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ , ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ "ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ
ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਪੇਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ 2015 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹਨ ?
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ (ਸੀਐਸਡੀਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 70% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।
2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
ਸੀਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਈ ਰਿਸਰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਸਾਲ 2014 'ਚ 46% ਅਤੇ 2019 'ਚ 56% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 32% ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ 17% ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਸੁਹਾਸ ਪਾਲਸ਼ੀਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕੀ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ
ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਟਿਕਟ ਵੰਡਣਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਜੰਗਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਖ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰੇਗਾ?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਸਲ 'ਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
