You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ - ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 900 ਨਵੇਂ ਮੁਢਲੇ ਸਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸੰਘਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਨ।
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਚੈੱਕਅੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾਸ਼ੁਦਾ 900 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਭਾਵ 250 ਦਾ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਧਾਅ-ਚੜਾਅ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 74.85 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 125 ਪੌਲੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੰਡਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ 25 ਪੌਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੀਜਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30000 ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਪੌਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਵੰਡਾਅ ਲੈਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 12 ਤੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ: ਵੀਡੀਓ:ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ
ਵੀਡਿਓ: ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ
ਵੀਡੀਓ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਹਦਾਇਤਾਂ
