You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ- ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ?
ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 96.2 ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 93 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ 94 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 90.6% ਸੀ।
ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2018 ਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 70% ਅਤੇ 72% ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 92% ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 89% ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 94% ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਲਵੀ ਕਾਕਾਜੀ ਮੁਤਾਬਤਕ, ''ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਾਟਾ- ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ- ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਨੌਵੀਂ ਵਿੱਚ 288,094 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 164,065 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।"
"ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।"
ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਡਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਟ) ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਡਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 3.1% ਸੀ 2018-19 ਲਈ ਵਧ ਕੇ 3.8% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਤ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਟਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ 65.55 ਅਰਬ ਰੁਪੱਈਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ 151.3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵਾਧਾ 131% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਰ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 500 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸਕੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,000 ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24, 000 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 32,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ: ਲੜਾਈ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਵੀਡੀਓ: ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਸਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁੰਡੇ
ਵੀਡੀਓ: ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
