Junaid Hafeez: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਮਠਿਆਈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਜੁਨੈਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

33 ਸਾਲਾ ਜੁਨੈਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਨੈਦ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਫੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਤ?

ਹਫੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੁਨੈਦ ਹਫੀਜ਼ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੌਣ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਹਫੀਜ਼?

ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਜੁਨੈਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੁਲਬ੍ਰਾਈਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਹਿਤ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਹਫੀਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸ ਨੇ ਹਫੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਫੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਅਕਬਰ"ਅਤੇ "ਕੁਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ"ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ" ਦੱਸਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ 1860 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1927 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪਰ 1980 ਅਤੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ।

ਜਨਰਲ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ "ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ 1973 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ "ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ" ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੋਕ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ।

ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦੁਨਿਆ ਭਰ 'ਚ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ?

ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਈਸਾਈ ਮਹਿਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਅੱਠ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਹੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਲਣੀ ਪਈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)