ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ : 'ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ'

''ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਲੰਭਵਾਲੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਦੇ 'ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ

ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 25 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੱਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ।''

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੱਲਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 'ਤੂੰ ਤੂੰ-ਮੈਂ ਮੈਂ' ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਰੋਹ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੱਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦਬੜੀਖਾਨਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮੱਲਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ?

ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020-2021 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਧਰ ਮੱਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।''

ਹੋਰਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ?

ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਬੁੱਕਣਖ਼ਾਨ ਵਾਲਾ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਐਜੂਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚਾਰ-ਦਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,''ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ 850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 1852 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਨ ਫੀਸ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਗਏ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ 'ਬੱਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਮਿੱਡੂਮਾਨ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿੱਡੂਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ, ਮਿੱਡੂਮਾਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਸੰਸਥਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਐਵੇਨਿਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।''

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ'

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 'ਪਾਸਾ' ਵੱਟਿਆ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੰਮੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

''ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)