You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਹੈ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ਼ ਗਫ਼ੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨੇਵਾ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ
ਜਿਨੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਧਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਬੰਬ 'ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੰਬ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਬੰਬ ਦੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ
2008 ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਸਟਰ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
3 ਦਸੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ 108 ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 106 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
