ਬਜਟ 2019: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਖਾਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-2 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਲਸ,ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸੀਟੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ। ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗੇ ਧਾਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 2 .5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੀ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ NRIs ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1.95 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 314 ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 114 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
- ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਜਲ, ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ
- 3 ਕਰੋੜ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 59 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 1 ਰੁਪਏ, 2 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਪਹਿਲਾਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਾਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ 8 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਡੀਏ ਕਟੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡਿਜਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਦਾ ਸਕਣ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
