You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫ਼ਟੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ ਤੇ ਐੱਨਐੱਫਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਡੀਜੀਟਲ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ RTGS ਅਤੇ NEFT ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ
ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਐੱਨਈਐੱਫਟੀ
ਐੱਨਈਐੱਫਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਫੰਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਟੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਇਹੀ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, "ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 5 ਲੱਖ ਭੇਜਣ ਮਗਰ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਟੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
