You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਲਿਆ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਗਨ ਸਭਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭਗੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹਨ।
ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਕਾਇਆ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਰਜ਼ ਕਿੰਗਫ਼ਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਇਨਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
