ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ

ਦਾਅਵਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੇਘਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਘਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।"

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਘਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੁੱਲ 120 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਬੇਘਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ (57416) ਨਾਲੋਂ 4-5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ (ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 1.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਹੋਣ।

ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ?

ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 65 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2004 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ:

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਰਬਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰੇਣੂ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਹਤਰ

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71,82,758 ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਰਹੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਡੀਅਨ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 16.5 ਲੱਖ ਘਰ ਸਨ।

ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2016 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ 18.6 ਲੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)