You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ - ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਰਾਮਦੱਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂ ਖੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉੱਧਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦੇਵਰਹਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲਖਨਊ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗੀ।
ਪਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਉਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਵੀਐੱਚਪੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਥਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1990 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1991 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਕਾਂਤ ਸਹਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਖਾਵਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਿਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਚੰਦਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ।
ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਿਲਮ ਪੱਖ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਵੇ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਜਿਦਾ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲਗਭਗ 1500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 22/23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ?
ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮਕਸਦ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹਾਰਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ।
ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਾਈ
ਪਰ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਤਤਵਿਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਨਿਆ।
ਪਰ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਤਿੰਨੇ ਪੱਖ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾਨਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਪਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਯਾਨਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ
ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਯਾਨਿ ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ
