You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 35- A ਤੇ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇਸ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 35-ਏ ਬਾਰੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੋਹਿਤ ਕੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਰਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜੀ "ਵੀ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ" ਨਾਮੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
''ਵੀ ਦ ਸਿਟਿਜਨਸ'' ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ''ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ'' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ 370 ਬਾਰੇ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 35-ਏ ਅਤੇ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
35-ਏ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
- ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 20ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 1950 ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
- ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1965 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 35-ਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾਜ ਵਜੋਂ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਅਜਾਦ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੇਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਾਲ 1950 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1956 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੇਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 1976 ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ।
- ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ 360, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜੰਗ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
