ਰਫਾਲ ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਫਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵੇਲੇ ਪੀਐਮਓ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ 'ਪੈਰਲਲ ਗੱਲਬਾਤ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਨੇ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਡੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਤਮਿਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਕਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਐਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਪੇਂਚ ਹਨ?
'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਈ ਪਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਡੀਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ 126 ਦੀ ਥਾਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਏਚਏਐਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 13 ਸਪੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਦਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 126 ਦੀ ਥਾਂ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫੌਜ ਲਈ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਫਾਲ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਾਸੋ ਅਤੇ ਐਮਬੀਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਮਬੀਡੀਏ ਕੰਪਨੀ ਜੈੱਟ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
'ਪੈਰਲਲ ਗੱਲਬਾਤ' ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਪੈਰਲਲ ਗੱਲਬਾਤ' ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਈਲ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੀਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਪਰੀਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਦਿੰਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਫਾਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਰ ਅਨਡਿਊ ਇੰਫਲੂਐਂਸ' ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਿਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕੀਤਾ।"
ਦਾਸੋ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਗਰੰਟੀ' ਦੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਿੱਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਮੋਹੰਤੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹੰਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਸੋ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਐਮਡੀਪੀਏ ਲਈ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਪਰ ਮੋਹੰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਰ ਅਨਡਿਊ ਇੰਫਲੂਐਂਸ' ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 36 ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਸੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਰਿਕ ਟਰੈਂਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਚਏਐਲ ਦਾ ਸਾਥ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚਏਐਲ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦਾਸੋ ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਐਚਏਐਲ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸੁਆਂ ਓਲਾਂਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।'
ਸਾਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ?
ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਰਫਾਲ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦਾਸੋ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਗਰੰਟ' ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕੰਫਰਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 'ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕੰਫਰਟ' ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਸੋ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਫਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰੋ-ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ। ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਰੋ-ਫਾਈਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਫਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੋਫੋਰਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਫਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ?
ਸਾਨੂੰ ਬੋਫੋਰਸ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਝਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਜ਼ ਨੇ ਰਫਾਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਛਾਪਿਆ। ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਬੋਫੋਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ?
ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DASSAULT RAFALE/BBC
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਫੋਰਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।"
ਰਫਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਵਾਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਫ਼ਟ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਜੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਛਾਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ?' ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਫਾਲ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਾਂਗੇ।
ਰਫਾਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ 10.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿ ਵਾਇਰ, ਕੈਰਵਾਨ, ਸਕਰੌਲ ਅਤੇ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਰਵਾਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੌਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
