You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ: 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ -ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ
- ਲੇਖਕ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਭੱਲਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੰਟੋ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਟੋ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਟੋ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਪੜੌਦੀ (ਲਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ 11 ਮਈ 1912 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਗਿਹਤ ਪਟੇਲ, ਨੁਜ਼ਹਤ ਅਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨੁਸਰਤ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 6 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪਪੜੋਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਪਪੜੋਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਪੜੌਦੀ ਵਿੱਚ ਮੰਟੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬਣਵਾਉਣਾ।
ਮੰਟੋ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੇਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੇਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਟੋ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਟੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਮੰਟੋ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਫਿਲਮਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੰਟੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਟੋ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।''
ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੰਟੋ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖ਼ੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਟੋ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਟੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਟੋ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਫੰਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਪੜੌਦੀ ਵਿੱਚ ਮੰਟੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਟੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਪਪੜੌਦੀ ਮੰਟੋਵਾਲੀ' ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੰਟੋ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮ ਐਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 'ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।'
ਪਪੜੌਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਟੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਟੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰੀਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਟੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ।
ਪਰ ਪਿੰਡ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਪਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖ 14 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ:ਇਰਫ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ 'ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ'
ਵੀਡੀਓ: ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ
ਵੀਡੀਓ: ਪੇਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਬੇਬੇ