You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਾਲ 2018: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੂਬੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੰਝ ਤਾਂ ਸਾਲ 2018 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 'ਮੀ-ਟੂ' ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਕ ਵੀ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:
ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 'ਨਿਰਭਿਆ' ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
#MeToo ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਸਤਕ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਲਮ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ, ਉਤਸਵ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਅਤੇ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਅਡਲਟਰੀ 'ਜਾਂ' ਵਿਭਚਾਰ' ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।''
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।"
ਪੁਰਾਣਾ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1860 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ’ਤੇ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹਾ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟੀ
ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਯੱਪਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪਰ 28 ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੀਠ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਨੈਤਿਕਤਾ' ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬਾਕੀ 4 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਫੈਸਲਾ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉੰਝ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
