You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਭਰੂਣ 27 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰੂਣ?
1994 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਰੂਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਐਮਬਰੀਓ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨਿ 57ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 'ਫੀਟਅਸ' ਯਾਨਿ 'ਭਰੂਣ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਰੂਣ ਦੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 'ਲੈਨਸੇਟ' ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ 1980 ਤੋਂ 2010 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੂਣ ਇਸ ਲਈ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਭਰੂਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ?
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ।
ਪਰ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ-ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ 1971 ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 'ਦਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ' ਯਾਨਿ ਐਮਪੀਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਰੂਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭ ਡੇਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਿਕਿਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਰੂਣ ਡੇਗਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਐਮਪੀਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਭਰੂਣ ਡੇਗ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮੀਸਾਈਡ' ਯਾਨਿ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
