You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ- ਦਲ ਖਾਲਸਾ
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਫਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਕਲਪ' ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 'ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਦੇ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ 1978 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।''
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹਿੰਮ 2020 ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢੋਂਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।''
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਬਾਰੇ 5 ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ:-
- ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ।
- ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕੀਤੀ।
- ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
