ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ 27000 ਕਰੋੜ: ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨੰਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।''

ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਰਟ ਆਫ ਲੌਰਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ 19 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)