You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਜ਼ਰੀਆ: ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST 'ਰਿਫੰਡ' ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ?
- ਲੇਖਕ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਲੰਗਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ''ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ'' ਕਹਿਣਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਜੀਆ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ 'ਬਲੀ' ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂਗਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਜਜ਼ੀਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ
ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ 'ਅਟੈਕ' ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਠਜੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ।
ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 1925 ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਮਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਦੋ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
