You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ: ਬੈਂਕ ’ਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NPA ਯਾਨਿ ਨੌਨ ਪਰਫ਼ੌਰਮਿੰਗ ਐਸਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਸਅਟਸ) ਸਬੰਧੀ ਮੂਲਧਨ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ NPA ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ NPA
ਸਤੰਬਰ 2008 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਕਮ 53,917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ 2015 'ਚ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ....ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ NPA ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਇਨੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨਜ਼ (ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ) 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨੌਂ ਦੋ ਗਿਆਰਾਂ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੁੱਬਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NPA ਦਾ ਅਸਰ
ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ NPA ਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
- ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ
- ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਦਗਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ
ਕੋਈ ਲੋਨ ਖ਼ਾਤਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ NPA ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPA ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਔਰਡੀਨੈਂਸ 2017 ਤਹਿਤ RBI ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- RBI ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ
- RBI ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੀਆਂ
NPA ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਨ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
