ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਬਣੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੀਐੱਮ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੁਰੱਪਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲ ਅਹਿਤੇਸ਼ਾਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੇਡੀਐੱਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 10.30 ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15 ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ 224 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 222 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 104, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 78 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੁਲਰ ਨੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਬਹੁਮਤ ਲਈ 112 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜੇਡੀਐੱਸ ਨੇਤਾ ਐੱਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐੱਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 115 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਧ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਮੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)