You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਗੋਸਾਈਂ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਜਗਤਾਰ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਿੰਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਜੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅੱਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਰ ਲੋਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1500 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 172 ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਕਤੂਬਰ 2017 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2016 ਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੌਹਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ "ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। NIA ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
