ਗੁਜਰਾਤ: ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?

ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਜਾ, ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਫਰਸ਼, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਹਸੀਨਾ ਸੋਟਾ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੋਟਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2015 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਟਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੜਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਓਤਸਨਾ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?''

ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੜਿਆ ਤਾਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੁੰਮਾਵਾੜੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੀਬੀਸੀ ਸ਼ੀ ਹਸੀਨਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਾਂਗੀ।''

ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਏ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਵੇਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਕਸਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫੇਲ੍ਹ

2016 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1.52 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਸੋਟਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਦਿਕ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।''

ਜਦ ਬੀਬੀਸੀ ਸ਼ੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾੜਿਆ ਤਾਲੂਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੁੰਮਾਵਾੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਟਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਟਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 3000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।''

ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਆਪਣੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।''

ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।''

''ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।''

ਪੁਸ਼ਪਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਮੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?

ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਕੁਮਕੁਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਟਿਫਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਕਿਤਾ ਪੰਚਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਗੌਰੰਗ ਜਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।''

''ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੀ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਂਗ।''

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)