You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਪਨਾਗ ਦਾ ਸਵਾਲ: 'ਫ਼ੌਜ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ?'
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐੱਚਐੱਸ ਪਨਾਗ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਨਾਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਗਵਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲਓਗੇ... ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ।''
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਦਾ ਦੇਖਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਚਐੱਸ ਪਨਾਗ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੁਲ ਸੰਗਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਐੱਚਐੱਸ ਪਨਾਗ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼:-
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ (ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਸਤੇ) ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ?
ਕੀ ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਜੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?
ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
