You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ?
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਗਭਗ 1100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕਰੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇ ਸੁਜਾਥਾ ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲੀਕਲ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਗੈ਼ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਹਾਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
95 ਫ਼ੀਸਦ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
66 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਨੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ''
ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ?
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ।
ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 'ਮੋਦੀਕੇਅਰ' ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 'ਮੋਦੀਕੇਅਰ' ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
