ਡੇਰੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਣੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ।

ਤੀਜੀ ਪਰਖ਼- ਅਗਸਤ 2017

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਰੁਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ।''

ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਖੱਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਪਰਖ਼ - ਫਰਵਰੀ 2016

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

19 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਜਾਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।

ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 90 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਪਰਖ਼- ਨਵੰਬਰ 2015

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਖ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਮਨ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਪਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 6 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ।

ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੱਟਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।''

ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ' ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 1,000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 950 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।)