You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਛੂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ(ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਵ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-15-1) ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਹਵਧੂ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 'ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' ਨੂੰ 'ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ' ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਸਥਿਰ' ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ।"
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਯਾ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਵਿਆਹ ਸੰਬਧਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।
ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਬਲਾਤਕਾਰ' ਤੇ 'ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ' ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ?
- ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
- ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
- ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ
- ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
- ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੈ।
- ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ
ਅਪਵਾਦ: ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਤ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਰੀਟਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਰੀਟਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 375 ਅਤੇ 376 ਦੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਣਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
