ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/VIRSA SINGH VALTOHA
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ‘ਦਿ ਫਿਫਥ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਕੈਟਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿ ਫਿਫਥ ਸਟੇਟ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਸ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਐਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਐਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਸੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਰੱਖਿਆ
- ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ
- ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
- ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ
ਵੀਡੀਓ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੀ
ਸੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿ ਫਿਫਥ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੌਜ ਰੈਮ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਡਾਨ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਕੈਰਮੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਣੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES/FB-VIRSA SINGH VALTOHA
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕੌਣ ਸਨ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਝਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਤਰਫੋਂ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਕੁੱਲ 11 ਕਨਾਲ 13.5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ "ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020" ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿੱਝਰ 1997 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ। ਨਿੱਝਰ ਵਿਆਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਪਲੰਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਝਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਟੀਐੱਫ਼ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ।
ਤਾਰਾ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਝਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਟਵਿੱਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਉਸ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
