You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ
- ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮਿਟ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।''
''ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।''
''ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।''
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।''
''ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।''
''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
- ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
- ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ
- ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ...
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਝੁੰਮ ਬਣਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ 'ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ' ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਕਿੱਡ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕਿੱਡਾਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਂਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ।’
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੈਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਨੀ ਕਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।’’
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰੌਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਲਜ ਹੰਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 16-16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹੰਭਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ 5-6 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੁਆ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀਆਰ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰੈਡ ਰੇਡੇਕੌਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰੈਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਰੈਡ ਰੇਡੇਕੌਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੇਡੇਕੌਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ 5 ਨੁਕਤੇ ਹੋਣਗੇ
- ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੰਢਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
- ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ।
ਐੱਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ।
ਜਗਮੀਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪੀਅਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਦਵਾਲੀਏਪਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਪੀਅਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, "ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਯਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐੱਫ ਐੱਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ।
ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।"
ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ" ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ਼ੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਕਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦs ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਗਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦੇ 146 ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਲ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਗਵ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ‘ਇਜ਼ੀ ਵੇਅ’ ਨਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ੀ ਵੇਅ ਫ਼ਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਫਰਮ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਫਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
