ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ‘ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਥੋਮ ਆਲੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਸੁਜੱਮਾਂ ਸ਼ਮਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਯਾਨੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਉਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 162ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ।

ਸ਼ਮਸ ਜਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ?

ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ?’’

ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਥੋਮ ਆਲੋ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਈ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸੱਜਾਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।’’

‘‘ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਥਨ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੀ।’’

ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਤਿਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਭਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਸੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ ਨੇ ‘ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।’

ਅਨਿਸੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।’’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ‘ਦਿ ਮੀਡੀਆ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕੋਏਲਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 280 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਨਿਸੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)