You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ʼਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਐੱਸ ਕੁੰਡੂ ਦੀ ਧੀ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੂੰ 97 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਏਜੀ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਜੁਆਇੰਨਿਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੁਆਇੰਨਿਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ 45 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, "ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦਾ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਿੱਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ) ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 4 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਵਰਣਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਵਰਣਿਕਾ ਕੰਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।"
"ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।"
"ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ।"
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
