ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐੱਨਐਸਏ(ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ) ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬਿਪਨ ਘਈ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DILIP K SHARMA
ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਐੱਨਐੱਸਏ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਨਐਸਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਪਾਈ ਕੈਮਰਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਨਿਪੇਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਐੱਸਪੀ(ਕ੍ਰਾਈਮ) ਸੀਜ਼ਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਨਿਪੇਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਬੀ, ਆਈਪੀਸੀ 120ਬੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਪਾਪ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰਮਸੁਰ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾੜਨ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 16 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨਐੱਸਏ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ- 1980 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ।
ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐੱਨਐੱਸਏ ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਐੱਨਐੱਸਏ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬਸ ਕੋਰਪਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
