ਪਰਲਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ : ‘ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤੀ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਮੁੜੇ ਨਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ’
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ?"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਦਮੇ ਵਜੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਰਾਣੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।’’
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।’’
ਪਰਮਜੀਤ ਮੁਤਾਬਕ, “ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਵੀਰਪਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “2012 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।”
ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ‘ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ’
ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
52 ਸਾਲਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ।"
ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਲਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।’’
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 107 ਏਕੜ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 3 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਪੋਲ-ਬਲੂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ
ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਰਲਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ - 'ਆਪ'
ਅਸੀਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰਲਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ।"
ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਰਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।”
ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ, ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ 19000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨਿਮਿਸ਼ ਸ਼ਿਬ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ/ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੀਏਸੀਐੱਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐੱਮਡੀ) ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨਿਮਿਸ਼ ਛਿਬ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
