ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI/Getty
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ... ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ani
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲਾਂਕਿ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ,ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਓਗੇ"
2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨੌਰਥ ਜੌਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,"ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/BhagwantMann
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਾ ਉਹੀ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,"ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਜਮੀਨ ਮੰਗ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ।"
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/sunilkjakhar
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸੀ। 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
"ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ।"
"ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।"
"ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,"ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/Partap_Sbajwa
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,"ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1982 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 92 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
