ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ 'ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ' ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ - ਨਾ ਕਿ ਓਹਲਾ - ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

'ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ'

ਏਐੱਨਆਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਮਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ?

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

“ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​​​ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ।”

“ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਬੇਟ ਦੇਖ ਲਓ।"

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ।”

“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ।”

“ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਹਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ।"

"ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ... ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵੱਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ... ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਛਤਾਉਣਗੇ... ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ... ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਛਤਾਉਣਗੇ।"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ 'ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਮੁਦਰਾ ਵਾਂਗ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਨਾਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ'

ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।”

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।"

ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ'

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ... ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਗ ਗੱਲ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"

ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

“ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਬਾਂਡ ਸਿਰਫ ਓਹਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ'

ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਡ ਬਣਾਏ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਣ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ।

ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਢਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਹਿਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਨੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ... ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਲੱਗਿਆ... ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ... ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ.. ਉਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਪੈਸਾ ਰਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। 63 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 63 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਓਂ... ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਮਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ।"

ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।"

ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੁਓ (ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ) ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 37 ਜਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਂਡ ਸਨ ਜੋ ਭੁੰਨਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ 1214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ 775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)