You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਨੇਡਾ: 80 ਕਿੱਲੋ ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ
ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਰਹੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ 80 ਕਿੱਲੋ ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਮੀ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਫੈਡਰਲ ਸੀਰੀਅਸ ਅਤੇ ਓਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਐੱਫਐੱਸਓਸੀ) ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਜੋਇੰਟ ਫੋਰਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਫਐੱਸਓਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਨੇ ਜੋ ਕੋਕੇਨ ਦੇ 80 ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਪੈਕਟਨੁਮਾ ਇੱਟਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਟਰੇਲਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
''ਇਹ ਟਰੱਕ ਮਹਿਮੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ।''
3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਕੇਨ
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੋਕੇਨ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (26.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਮੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇੇਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਬਰਟ ਫਰੈਰਾ, ਬੀਸੀ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਫੈਡਰਲ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਓਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੋਰਡਰ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਾਂਝੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੌਲੀ ਸਟੋਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੀਫਿਕ ਹਾਈਵੇਅ ਬਾਰਡਰ ਕਰੌਸਿੰਗ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੋਕੇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ, ਹਵਾਲਗੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਲਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ ਹਵਾਲਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।
ਹਵਾਲਗੀ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਲਗੀ ਐਕਟ 1962 ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਦ ਨੱਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟੇਰਲੀਆ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ 48 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਤੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
