‘ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ’
- ਲੇਖਕ, ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੈਜ਼
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’
“ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫੌਜ਼ੀਆ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂ) ਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਫੌਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫੌਜ਼ੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਖ਼ਿਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2020 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ 91 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਪਤੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ'
ਫੌਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫੌਜ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”
“ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 91 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ।"
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਫੌਜ਼ੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।"
ਫੌਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Social Media
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸੂਦ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਮੁਹੰਮਦ ਮਸੂਦ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਏ (ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਯਾਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਯਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਪਸ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਸੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਈਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਐਪ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅਯਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸੂਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 35 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਅਯਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਯਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਯਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਐੱਫਆਈਏ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਕੀਲ ਨੋਮੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਕੀਲ ਨੋਮੀ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ, ਐੱਫ਼ਆਈਏ ਅਤੇ ਐੱਸਈਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।"
ਇਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੱਟਸਐੱਪ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐੱਫ਼ਆਈਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਫ਼ਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।"
ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਈਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕੇਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਈਸੀਪੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ।”
“ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ਼ਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਐਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।"
ਖਾਲਿਦਾ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
"ਐੱਸਈਸੀਪੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਏ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ), ਗੂਗਲ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਪਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
“ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਖਾਲਿਦਾ ਹਬੀਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਈਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਈਸੀਪੀ ਨੇ ਪੀਟੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਦੇ ਈਪੀਆਈ ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਈਸੀਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਕੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦਾ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਸਈਸੀਪੀ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"
