You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇਲੁਗੂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੱਕ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੁਣ (ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ) ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਟਐਪ ਚੈਨਲ ਦੇ 5.02 ਲੱਖ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 7.11 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇਮ-ਕਾਇਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ- ਪ੍ਰਿੰਟ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨਿਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ।’
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੱਥ ਪੜਚੋਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਏਐੱਫਐੱਫ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,“ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ—
ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ— ਚੈਨਲ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਫਾਰਵਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਉਪਰਾਲਾ— ਲੇਬਲਿੰਗ— ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਸਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ।”
ਕੀ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਡੁਬੁੱਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੁਨੇਹਾ (ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਟਸੈਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “(ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ) ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ, ਸਕਾਰਤਮਿਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
“ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਈਏਐੱਮਏਆਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ “ਵਲੰਟਰੀ ਕੋਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ” ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।
ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?
ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰੁਤਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ— ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
- ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ (ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ) ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇਮ-ਕਾਇਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
