ਆਰਐੱਸਐੱਸ: 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - 14 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝੋ

ਸਾਲ 2025 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।

ਸਾਲ 2014 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਪਰ ਸੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਓ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1925 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਡਾ. ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਮਾਧਵ ਗੋਵਿੰਦ ਵੈਦਿਆ, ਪੰਨਾ 11-13)

ਸੰਘ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੰਗਠਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਨ?

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਘ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਆਰਐੱਸਐੱਸ: 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ' (ਪੰਨਾ 9) 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸੰਘ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ' ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘ ਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਇੱਕ 'ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ'। (ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ- ਸੰਘ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪੰਨਾ 19)

3. ਸ਼ਾਖਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਾਖਾ ਸੰਘ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 'ਚ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਮਵਰਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 'ਮਾਰਚਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਸਵੈ-ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਸ਼ਾਖਾ' ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਘ ਦਾ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

4. ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਔਰਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 'ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕ ਕੋਸ਼ਚਨ' ਜਾਂ 'ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ' ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਧਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਕੇਲਕਰ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 1936 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਿਕਾ ਸਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਿਕਾ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਿਕਾ ਸਮਿਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5. ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਘ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਗੁਰੂਦਕਸ਼ਿਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘ ਇੱਕ 'ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗਵਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ( ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ- ਸੰਘ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪੰਨਾ 105)

6. ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਸਰਕਾਰਜਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਘ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਬਲੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ।

ਸਹਿ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਘ 'ਚ ਕਈ ਸਹਿ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 46 ਸੂਬੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 922 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 6,597 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 27,720 ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ 73,117 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਮੰਡਲ 'ਚ 12 ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ, ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

7. ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸੰਘ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਡਾ. ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ 1925-1940 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 1940 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵਰਾਓ ਗੋਲਵਲਕਰ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਬਣੇ ਅਤੇ 1973 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਸਾਲ 1973 'ਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 1994 ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਸਾਲ 1994 'ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਰਸ ਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਜੂ ਭਈਆ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਸਾਲ 2000 'ਚ ਕੇਐੱਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਬਣੇ ਅਤੇ 2009 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2009 'ਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਗਵਤ ਸੰਘ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਹਨ।

ਸੰਘ 'ਚ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਬਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ.ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਵਰਗੇ 'ਮਹਾਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ'।

ਭਾਗਵਤ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਦੀ ਝੌਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਿਆਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਪੁਰ ਚੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" (ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ- ਸੰਘ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪੰਨਾ 105-106)

8. ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?

ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 1948 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਡਸੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1948 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੋਲਵਲਕਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ: ਅ ਮੈਨੇਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਏ ਜੀ ਮੂਰਾਨੀ, ਪੰਨਾ 375)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ 'ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਣ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ'।

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ'।

ਆਖਰਕਾਰ 11 ਜੁਲਾਈ, 1949 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" (ਦ ਆਰਐਸਐਸ: ਅ ਮੈਨੇਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਏ ਜੀ ਮੂਰਾਨੀ, ਪੰਨਾ 390)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1948 'ਚ ਸੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।

'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਨਰੇਂਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਨਰੇਂਦਰ ਠਾਕੁਰ, ਪੰਨਾ 25)

ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 1975 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1977 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਟ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਲ 1992 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੂਨ 1993 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ।

9. ਕੀ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 1925 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਸਾਲ 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਵੱਧ ਚ੍ਹੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1930 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੰਬੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਗੋਲਵਲਕਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ 'ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ।"

ਝਾਅ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਲ 1930 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਚ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

"ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

"ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਬੀ ਪਰਾਂਜਪੇ ਨੂੰ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਜੰਗਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ।"

ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 1935 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 'ਐਕਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ' ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਝਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤਰਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ: ਆਈਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟ' ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।"

ਸੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1939 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਨੇ ਬੋਸ ਨੂੰ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ 1979 'ਚ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਵੀਕਲੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੋਪਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਮਰੂ ਧਰ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ, 1940 ਨੂੰ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਪਟਨਾਇਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਘਟਾਟੇ ਦੇ ਘਰ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ (ਨੇਤਾਜੀ) ਪਹੁੰਚੇ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।"

ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।

ਪਟਨਾਇਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਸ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣ।

ਪਟਨਾਇਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਉਹ (ਬੋਸ) ਅਸਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ!"

ਸਾਲ 2018 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇਤਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਹੇਡਗੇਵਾਰ) ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ।" (ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ- ਸੰਘ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪੰਨਾ 17,18)

10. ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਸਬੰਧ ਸੀ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਡਸੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਡਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਮੁੱਕਦਮੇ 'ਚ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਨੇ ਗੋਡਸੇ 'ਤੇ 'ਗਾਂਧੀਜ਼ ਅਸੈਸਿਨ: ਦ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹਨ: ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ?

ਝਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪੁਰਾਲੇਖ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1938 'ਚ ਗੋਡਸੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

"ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ?"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ 1939 ਅਤੇ 1940 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ।"

"ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਾਲ 1947 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਡਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਡਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।

ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਹੈ।"

"ਗੋਡਸੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੋਡਸੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਇੱਕ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।"

11. ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ?

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਝਲਕ 2015 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ 'ਚ ਸਥਿਤ ਮੱਧਯੰਚਲ ਭਵਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।

ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਬਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਪਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।"

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)। ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੈ ਲੈਣ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਦ ਆਰਐਸਐਸ ਰੋਡਮੈਪ ਫਾਰ ਦ 21 ਫਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪੰਨਾ 220)

ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਈ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਸੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਬੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ "ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ' ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੰਘ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

12. ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ?

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਖੀ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵਰਾਓ ਗੋਲਵਲਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ।

ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥੌਟਸ' 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਝੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ? ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।"

"ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ।"

ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ 'ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ 'ਚ ਭਗਵੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" (ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ- ਸੰਘ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੰਨਾ 31)

ਅੱਜ ਸੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ 1929 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।"

ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ.ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 1930 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ।

ਸੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ 2002 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੰਯਤੀ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ।

ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1950, 60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

"ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ'।

26 ਜਨਵਰੀ,2021 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

14 ਅਗਸਤ, 2013 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, " ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਨੀਲ ਕਾਠਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 2013 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

13. ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ?

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗਵਤ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਜੇ ਮੁਖੀ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵਰਾਓ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥੌਟਸ' 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਗੋਲਵਲਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਰਫ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

"ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।"

ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2018 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥੌਟਸ' 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸੰਦਰਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਹੁਣ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦਰਭ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸੰਘ ਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾ.ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।"

"ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਡਾ.ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।" (ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ- ਸੰਘ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੰਨਾ 90)

ਜੁਲਾਈ 2021 'ਚ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖਿਆ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।"

14. ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਰਐਸਐਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਾਲ 1966 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ, ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 1970 ਅਤੇ 1980 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ 2024 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966, 1970 ਅਤੇ 1980 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਇੱਥੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ)

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)