ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਨਿਖਿਲ ਈਨਾਮਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਤੋਨਿਓ ਲੂਈਸ ਸਾਂਤੋਸ ਦਾ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।
ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਦਨ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਚੈਟਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸ਼ਿਤਿਜ ਬਾਜਪੇਈ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਮਦਰ ਆਫ਼ ਆਲ ਡੀਲਜ਼" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੇ 9 ਐੱਫ਼ਟੀਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐੱਫ਼ਟੀਏ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਓਮਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਰਕੋਸੁਰ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ (ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਲਾਕ) ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਮੇਧਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੋਹੇਂ ਪੱਖ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਿਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।"
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਜ਼, ਮਤਲਬ ਜੀਐੱਸਪੀ, ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦਗੀ ਸ਼ੁਲਕ (ਡਿਊਟੀ) ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 76 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 61 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲਸ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਪੀ ਲਾਭ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਟੀਲ, ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਾਂ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਲਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਤਿਜ ਬਾਜਪੇਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।"
ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਰਪ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੇਟੈਂਟ ਨਿਯਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਬੀਏਐਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੇ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੀਬੀਏਐਮ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ੁਲਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਲਕ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲਾਗਤਾਂ, ਜਟਿਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਸਰਜਨ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸੌਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਲੇਕਸ ਕੈਪਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਟੈਰਿਫ਼, ਬਰਾਮਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।"
ਕੈਪਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
