ਉਹ ਮੁਲਕ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

    • ਲੇਖਕ, ਤਨੀਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਸੀ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯੂਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।

  • ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,27,000 ਬਣਦੀ ਹੈ।
  • ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 3,37,630 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।
  • ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ, ਜਿੱਥੇ 1,85,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।
  • ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1,22,202 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ।
  • ਪੰਜਵੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 42,997 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 6,75,541 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ

ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।”

ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਅ ਵੇਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਟਟੋਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਆਰ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, “ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ ਅਜਿਹੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ।”

Skip ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- and continue readingਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

End of ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਵੀ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ

ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਗਲ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਐੱਸ, ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ

ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (ਐੱਸਡੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੀਆਰ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਾਅ ਰੱਖਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਐੱਨਪੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ।

ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ- ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

Skip ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- and continue readingਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

End of ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)