ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐੱਫ 1 ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐੱਫ਼-1 ਵੀਜ਼ੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐੱਫ਼-1 ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ਼-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ਼-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਸ ਐੱਫ਼-1 ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਓਪੀਟੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੈਮ (STEM) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਪੀਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਾਲ ਗੋਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ , "ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

"ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ 'ਘੱਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।

ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਓਪਨ ਡੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 3,31,602 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.3 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ਼-1 ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐੱਫ਼-1 ਵੀਜ਼ੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰਵਰਡ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਯੂਸੀਐੱਲਏ ਅਤੇ ਓਹੀਓ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐੱਫ਼-1 ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ੈਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)